अगर पासपोर्ट भी भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आखिर एक आम भारतीय अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? यह सवाल इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विदेश मंत्रालय के हालिया बयान के बाद नागरिकता और पहचान को लेकर बहस और तेज हो गई है।
हाल ही में विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक Travel Document है, नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं। पहली नजर में यह बात चौंकाने वाली लग सकती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। लेकिन कानूनी स्थिति इससे थोड़ी अलग है।
पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्यों नहीं है?
कानून के मुताबिक यह कोई नई बात नहीं है।
पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 के तहत केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। यही वजह है कि कानून पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं मानता।
हालांकि व्यवहार में पासपोर्ट को नागरिकता का मजबूत संकेत माना जाता है, क्योंकि इसे जारी करने से पहले सरकार पहचान और दस्तावेजों की विस्तृत जांच करती है और अधिकांश मामलों में यह केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है।
भारत में नागरिकता का कानून कैसे बना?
जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब नागरिकता से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 5, 6 और 7 में तय किए गए थे। ये नियम देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बड़े पैमाने पर पलायन को ध्यान में रखकर बनाए गए थे।
बाद में नागरिकता का पूरा कानूनी ढांचा नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया और समय-समय पर संसद ने इसमें कई संशोधन किए।
जन्म से नागरिकता पाने के नियम कैसे बदले?
पहला चरण: 1950 से 1987 तक
इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाता था।
माता-पिता की नागरिकता, राष्ट्रीयता या कानूनी स्थिति का कोई महत्व नहीं था। इसे अंतरराष्ट्रीय कानून में Jus Soli कहा जाता है।
दूसरा चरण: 1987 से 2004 तक
1986 में नागरिकता कानून में संशोधन हुआ और 1 जुलाई 1987 से नए नियम लागू हुए।
अब भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा, जब उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो।
इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण थे:
- असम आंदोलन
- अवैध प्रवासन को लेकर बढ़ती चिंताएं
- असम समझौते के बाद बनी राजनीतिक सहमति
तीसरा चरण: 2004 से अब तक
3 दिसंबर 2004 से लागू संशोधन के बाद नियम और सख्त हो गए।
अब भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा, यदि:
- दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, या
- एक माता या पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
अगर माता-पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी है, तो भारत में जन्म लेने के बावजूद बच्चे को स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी।
क्या इससे नागरिकताविहीन होने का खतरा है?
यहीं से एक गंभीर कानूनी और मानवीय सवाल खड़ा होता है।
मान लीजिए किसी बच्चे का पिता भारतीय नागरिक है, लेकिन उसकी मां को अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को भारत में जन्म लेने के बावजूद नागरिकता नहीं मिल सकती।
अगर दूसरा देश भी उसे अपना नागरिक नहीं मानता, तो वह बच्चा नागरिकताविहीन (Stateless) हो सकता है।
पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में प्रशासन को समय-समय पर ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है।
तिब्बती शरणार्थियों के मामलों से क्या सीख मिली?
भारतीय नागरिकता कानून की सबसे चर्चित न्यायिक व्याख्याओं में तिब्बती शरणार्थियों के मामले शामिल हैं।
2010 और 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 30 जून 1987 से पहले भारत में जन्मे तिब्बती नागरिक भारतीय नागरिकता के पात्र हैं।
कारण साफ था—उस समय तक भारत में जन्म आधारित नागरिकता का सिद्धांत लागू था।
इन फैसलों के बाद चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय ने भी ऐसे तिब्बतियों के अधिकारों को मान्यता दी।
इन मामलों ने यह भी दिखाया कि नागरिकता कानून में सिर्फ एक दिन का अंतर भी किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल सकता है।
बिहार की SIR प्रक्रिया ने क्या सवाल उठाए?
बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया ने पहली बार बड़े स्तर पर यह सवाल खड़ा किया कि आखिर भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता कैसे साबित करें।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में सिर्फ भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए।
लेकिन इस प्रक्रिया ने यह भी दिखाया कि अधिकांश भारतीयों के पास ऐसा कोई एक दस्तावेज़ नहीं है जिसे हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जा सके।
क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है?
नहीं।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची की पात्रता तक सीमित है।
किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। नागरिकता से जुड़े विवादों का फैसला केवल कानून द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है।
आधार, वोटर ID और पासपोर्ट की कानूनी सीमाएं
आधार कार्ड
- यह केवल पहचान और निवास का प्रमाण है।
- नागरिकता का प्रमाण नहीं।
वोटर ID
- यह केवल यह बताती है कि व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
- यह भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है।
पासपोर्ट
- यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज़ है।
- व्यवहार में इसे नागरिकता का मजबूत संकेत माना जाता है, लेकिन कानून इसे अंतिम प्रमाण नहीं मानता।
तो आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी?
यही वह सवाल है जिसका आज भी कोई एक सार्वभौमिक जवाब मौजूद नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार सबसे मजबूत दस्तावेज़ हैं:
- नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र
- प्राकृतिककरण (Naturalization) प्रमाणपत्र
हालांकि ये दस्तावेज़ सीमित संख्या में लोगों के पास ही होते हैं।
अधिकांश भारतीयों के लिए नागरिकता साबित करने में ये दस्तावेज़ अहम भूमिका निभाते हैं:
- जन्म प्रमाणपत्र
- माता-पिता के दस्तावेज़
- स्कूल रिकॉर्ड
- भूमि अभिलेख
- पुराने मतदाता रिकॉर्ड
- पारिवारिक दस्तावेज़
- सरकारी रजिस्टर में दर्ज पुराने रिकॉर्ड
NRC के दौरान ‘लीगेसी डॉक्यूमेंट्स’ क्यों बने अहम?
असम में हुई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए “लीगेसी डॉक्यूमेंट्स” का इस्तेमाल किया।
इनमें दशकों पुराने भूमि रिकॉर्ड, मतदाता सूचियां, राजस्व दस्तावेज़ और पारिवारिक रिकॉर्ड शामिल थे।
इस अनुभव ने दिखाया कि नागरिकता का सवाल अक्सर सिर्फ एक पहचान पत्र से कहीं ज्यादा जटिल होता है।
दुनिया में क्या व्यवस्था है?
भारत अकेला देश नहीं है जिसने जन्म आधारित नागरिकता के नियमों को सीमित किया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी व्यापक रूप से जन्म आधारित नागरिकता को मान्यता देता है, हालांकि वहां भी समय-समय पर इसे सीमित करने की राजनीतिक मांग उठती रही है।
भारत में नागरिकता कानून संसद के जरिए बदला जा सकता है और पिछले सात दशकों में इसमें कई बदलाव हो चुके हैं।
आगे सबसे बड़े सवाल क्या हैं?
यह पूरा विवाद तीन अहम सवाल छोड़ जाता है:
1. नागरिकताविहीन बच्चों के लिए भारत की नीति क्या होगी?
2. क्या भारत को एक सार्वभौमिक नागरिकता दस्तावेज़ की जरूरत है?
3. भविष्य में नागरिकता कानून और नागरिक रजिस्टर किस दिशा में जाएंगे?
विदेश मंत्रालय के बयान का असली मतलब क्या है?
विदेश मंत्रालय ने कोई नया कानून नहीं बनाया और न ही कोई नई कानूनी व्याख्या दी है।
उसने सिर्फ उस कानूनी स्थिति को दोहराया है जो दशकों से भारतीय कानून का हिस्सा रही है।
लेकिन इस बयान ने एक पुराने सवाल को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।
अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर ID भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर एक आम भारतीय अपनी नागरिकता किस दस्तावेज़ से साबित करेगा?
शायद आने वाले वर्षों में भारत को इसी सवाल का स्पष्ट, सरल और सार्वभौमिक जवाब तलाशना होगा।
क्योंकि पहचान और नागरिकता के बीच का यह अंतर केवल कानूनी बहस नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों, अवसरों और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है।
